मंदी की समझ और मंदी की मार

4.9.19 का लेख

A woman is carrying bricks at a construction site. Many like her have lost their employment in the wake of policy initiatives such as demonetisation and GST rollout. (Photo source: Twitter)

गुणी लोग कहते हैं कि हम उत्तर आधुनिक युग में जी रहे हैं। यह सत्य के पार की दुनिया है। यानी, सत्य क्या है, इस पर बहस की गुंजाइश नहीं है क्योंकि सत्य अब न तो शोध का विषय है और न ही साधना का। ये बात मुझे इसलिए याद आ गई कि आजकल दो क़िस्म की बहस चारों ओर चल रही है। या, यूँ कहें कि दो में कम-से-कम एक बहस हर तरफ़ है।

कश्मीर और अर्थव्यवस्था। अच्छा, दोनों बहसों में कई समानताएँ भी हैं। ज़्यादातर बहस करने वाले दोनों में से किसी भी मुद्दों से जुड़े मूलभूत सत्य या तो जानते नहीं हैं या सत्य को मानते नहीं हैं। उनका कहना है कि जो उन्होंने कहा वही सत्य है। दूसरा पक्ष एजेंडावादी है, राष्ट्रीयता का एजेंडा या अलग्योझा का एजेंडा।

कश्मीर पर बड़े-बड़े बाजा बजा रहे हैं, देश और विदेश में भी तो हम मंदी की बात करते हैं। लेकिन, उसके पहले एक छोटा-सा वाक्या झेलना होगा आपको।

मैं दिल्ली के जिस इलाक़े में रहता हूँ वो गाँव, शहर और महानगर का एक अनूठा मिश्रण है। यहाँ रहते आपको यूपी, बिहार, बंगाल, हरियाणा के गाँवों में क्या चल रहा है, ऑलमोस्ट रियल टाइम मालूम पड़ जाता है। शहरी और महानगरी ख़बरें और जुगाड़ बड़ी तेज़ी से चलता ही है। ऐसे में ही, बीते रविवार यानी संडे को मैं उसी नाई की दुकान पर गया जहाँ 10 साल से जाता रहा हूँ।

उसने मंदी की समझ दिखाई। वो अभी-अभी गाँव से लौटा था। बिहार के मिथिला अंचल से, जहाँ से दिल्ली में सबसे अधिक मजदूरों की आपूर्ति होती है। दिल्ली-नोएडा-फ़रीदाबाद में सड़क किनारे खड़े मजदूरों, रिक्शा चलाने वालों से आप बेझिझक मैथिली बोल सकते हैं। आधे से अधिक इसे समझकर जवाब देते हैं। कुछ उसी ज़बान में, कुछ संकोच दिखा देते हैं।

मेरे नाई ने बताया, "गाँवों में 80-90 के दशक का माहौल बन रहा है। छिनैती (स्नैचिंग एंड लूट) ख़ूब हो रही है। अगर आप सुनसान रास्ते पर अकेले चले जा रहे हैं तो शिकार बनना लगभग तय है। कुछ नहीं तो पर्स और मोबाइल तो जाएगा ही। ऐसा करने वाले कोई गुंडे नहीं हैं बल्कि बड़ी संख्या उनकी है जो दिल्ली-एनसीआर, मुंबई-महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा वग़ैरह में नौकरी करते थे। 

"फ़ैक्ट्री बंद हो गई। थोड़े टाइम इंतज़ार किया और फिर बोरिया-बिस्तर बाँध ली। समस्या यह है कि काम घर पर भी हो तब तो मिले। लेकिन जीने के लिए पैसे तो चाहिए। अब जीवन वैसा रहा नहीं कि सिर्फ़ रोटी-चावल-दाल से काम चल जाता है। मोबाइल ज़रूरी है। आराम भी ज़रूरी है। दूसरों से बराबरी बराबर होनी चाहिए। तो, ये सब जो बेरोजगार हुए हैं वे छिनैती कर रहे हैं।

"और, सर छिनैती करने वाले भी कैसे हैं? बस 19-20 साल के लड़के। एक की बात बताऊँ तो मैंने नोटिस किया कि रोज़ रात को 11-12 बजे के आसपास वो निकल जाता था और क़रीब 3-4 बजे तक बाहर रहता था। 

"मैंने एक दिन पूछ लिया कि रात में कहाँ जाते हो। पहले तो उसने कहा कि दोस्त के घर। मैंने पूछा कौन-सा दोस्त है जो रात को ही मिलता है और रोज़ तुम्हें ही जाना पड़ता है, वो कभी नहीं आता। 

"बच्चा ही तो है, दबाव डाला तो बोल पड़ा कि चाचा नौकरी है नहीं, पैसे चाहिए तो छीन-छान करते हैं। अब आसानी से पैसा मिल जाता है और काम भी चलता है। मैं तो हैरान रह गया। लेकिन उसने कहा कि नौकरी है नहीं, और तब तक यही सहारा है। अब वो दिन को सोता है, दोपहर होने के पहले तक। मुझे तो इतना मालूम नहीं, आपलोग पढ़े-लिखे हैं, बताइए कि इसका उपाय क्या है।"

मेरे पास जवाब नहीं था। न ही मैंने देने की कोशिश की।

अब मंदी की बात आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले मंदी को परिभाषित कर लेते हैं। मेरी निजी नहीं बल्कि जिसे ज़्यादातर नहीं तो अधिकांश अर्थशास्त्री मानते हैं, ख़ासकर यूरोप और अमेरिका में। मॉडल भी उनका ही है तो उनकी परिभाषा से किसी को बहुत ऐतराज़ नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है।

अर्थव्यवस्था की उस अवस्था को मंदी कहते हैं जहाँ कम-से-कम दो क्रमिक तिमाही में जीडीडी सिकुड़ गई हो। यानी, जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव माने माइनस में चली गई हो। ऐसे में बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थान फ़ेल हो जाते हैं, ढह जाते हैं। जैसा कि अमेरिका में 2008-09 में हुआ। क़िताबों में जैसा 1929-30 के बारे में पढ़ाया जाता है।

भारत में फ़िलवक़्त ऐसा नहीं हुआ है। इसकी आशंका भी नहीं दिख रही है, इस समय। सबूत के तौर पर आँकड़ों का एक जाल आपके सामने रखता हूँ। आँकड़ें उलझाते हैं, लेकिन कई बार नज़र गड़ा लेना सही रहता है।

तिमाही जीडीपी -- विकास दर

अप्रैल-जून 2014 -- 6.7

जून-सितंबर 2014 -- 8.4

अक्टूबर-दिसंबर 2014 -- 6.6

जनवरी-मार्च 2015 -- 7.5

अप्रैल-जून 2015 -- 7.5

जून-सितंबर 2015 -- 7.6

अक्टूबर-दिसंबर 2015 -- 7.2

इसी वक़्त भारत ने विकास दर में चीन को पछाड़ा था, विकास दर में, जीडीपी में नहीं, सिर्फ़ ग्रोथ रेट में।

जनवरी-मार्च 2016 -- 9.2 (तकरीबन)

अप्रैल-जून 2016 -- 7.9

जून-सितंबर 2016 -- 7.5

अक्टूबर-दिसंबर 2016 -- 7.0

इसी दौरान नोटबंदी लागू की गई। क्या हुआ, कैसे हुआ लोगों को आमतौर पर पता ही है, इसलिए इसको लेकर आपका समय ज़ाया नहीं करूँगा। आगे बढ़ते हैं।

जनवरी-मार्च 2017 -- 6.1

ये आँकड़ा साल भर पहले की इसी तिमाही के दौरान वाले आँकड़े से तीन प्रतिशत नीचे था। अगली तिमाही में ये और नीचे चला गया। उस वक़्त भी हा-हाकार मच गया था। लगातार छः तिमाही में विकास दर नीचे गिरी थी। वो भी मंदी या रिसेशन नहीं था।

अप्रैल-जून 2017 -- 5.7

एक साल पहले की तिमाही के मुक़ाबले दो प्रतिशत कम। और, इसी समय लागू हुआ दूसरा आर्थिक भूचाल लाने वाला सुधार -- जीएसटी। लेकिन गनीमत रही कि अगली तिमाही में जीडीपी विकास दर में सुधार हो गया। छः तिमाही बाद जीडीपी ग्रोथ रेट ऊपर की ओर गई -- 5.7 से 6.3 प्रतिशत। बढ़ते, बढ़ते जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2 प्रतिशत पर पहुँची

जून-सितंबर 2017 -- 6.3

अक्टूबर-दिसंबर 2017 -- 7.2

जनवरी-मार्च 2018 -- 7.3

अप्रैल-जून 2018 -- 8.2

इसके बाद से अब तक जीडीपी विकास दर में गिरावट ही होती चली आ रही है।

जुलाई-सितंबर 2018 -- 7.1

अक्टूबर-दिसंबर 2018 -- 6.6

जनवरी-मार्च 2019 -- 5.8

अप्रैल-जून 2019 -- 5.0

इससे कम विकास दर मनमोहन सिंह सरकार के आख़िरी दो साल में ही देखने को मिले थे। यानी, विकास दर के मामले में अभी की हालत 2014 से पहले से बेहतर है। मेरा मक़सद नरेंद्र मोदी सरकार को पिछली सरकार से बेहतर ठहराना नहीं है।

तो, भारत में हुआ क्या है कि इतना शोर मचा हुआ है? शोर इसलिए है कि भारत में काम करने वाले हर साल तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख नए कामगार काम की चाहत लिए मार्केट में पहुँच रहे हैं। पाँच प्रतिशत की विकास दर में उतनी नौकरियाँ नहीं पैदा हो सकती है जितनी की ज़रूरत है।

दूसरी बात है ये है कि बीते पाँच साल में सरकार ने टेक्नोलॉजी के ज़रिए सरकार और बिज़नेस चलाने पर ज़ोर दिया है। नोटबंदी और जीएसटी भी एक स्तर पर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ने का एक मतलब ये भी होता है कि काम मशीन करेगी या कंप्यूटर करेगा। पहले से ज़्यादा। यानी, मानव-श्रम की ज़रूरत कम होगी। यानी, नौकरियाँ कम होंगी। लोग हटाए जाएँगे।

ये सब तब हुआ जब नोटबंदी, जीएसटी, बैंकिंग-नॉन-बैंकिग संकट, कालाबज़ारी, कालाधन आदि पर क़ानूनी सख़्ती, इनकम टैक्स का कड़ा होता पहरा इत्यादि इत्यादि हो हुआ। नोटबंदी और जीएसटी ने असंगठित और कैश-आधारित व्यवसाय को लगभग बर्बाद कर दिया। 

ये सब धंधे सरकार की नज़र पर थे क्योंकि यहाँ टैक्स चोरी बहुत होता था। लेकिन, ये धंधे, फ़ैक्ट्रियाँ बड़ी तादाद में नौकरियाँ दे रही थी। ये ठप पड़ गई और नौकरियाँ स्वाहा हो गई। जिनकी नौकरियाँ गई उनमें मेरे नाई के गाँव का उसका भतीजा भी रहा होगा।